ओंकारेश्वर बांध मामले में भूअधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

5 जून

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने ओंकारेश्वर बांध प्रभावितों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। इसके तहत पुराने अधिनियम के तहत भूअधिग्रहण पर रोक लगा दी गई। साथ ही राज्य शासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, कलेक्टर खंडवा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया।

कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ग्राम भोगल जिला खंडवा निवासी केशवपुरी व अन्य और अर्जुनसिंह सहित 7 की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2013 में नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम अस्तित्व में आ चुका है।

इसके बावजूद ओंकारेश्वर बांध प्रभावित किसानों को 2003 के पुराने भूअधिग्रहण अधिनियम की विलोपित हो चुकी धारा-24 (2) के तहत मुआवजा देने का रवैया अपनाया जा रहा है। चूंकि ऐसा करना अवैधानिक है, अतः न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ले ली गई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद यथास्थिति बरकरार रखने का अंतरिम आदेश सुना दिया।

 
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