अब राजस्थान सरकार कसेगी सरपंचों पर नकेल

5 जून

जयपुर। अब ग्राम पंचायतों में नरेगा योजना और ग्रामीण विकास के पक्के कार्यों में निविदा प्रकिया को लेकर सरपंचों के रवैए को लेकर राजस्थान सरकार अब सख्ती के मूड में आ गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने सभी जिला परिषद सीईओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

पक्के कामों की टेंडर प्रकिया में बाधा उत्पन्न करने और बहिष्कार कराने के लिए जिम्मेदार सरपंचों और कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है की विभाग को टेंडर प्रकिया के बहिष्कार की लगातार शिकायतें मिल रहीं थी। इसके बाद विभाग ने अब सख्ती करने का निर्णय लिया गया है। इससे अब पंचायतों में पक्के कामों को करवाने में तेजी आएगी। वहीं बार बार टेंडर प्रकिया का बहिष्कार करने और पक्के कार्य नहीं करा पाने के लिए जिम्मेदार चिन्हित कार्यालय अध्यक्षों के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम की धारा-38 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इन दिनों जिला परिषद से नरेगा के तहत करोड़ों रूपए के कार्यों की स्वीकृतियां जारी हो रहीं है। इनमें अधिकतर लेबर वर्क है, लेकिन पक्के कार्य ठप पड़े हैं। इसी का नतीजा है की मॉडल तालाबों सहित अन्य कार्य गति नहीं पकड़ रहे हैं।

 
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